हजारे की मागों पर सरकार ने अपनाया अड़ियल रुख
नई दिल्ली। सरकार ने प्रभावी लोकपाल विधेयक के संबंध में अन्ना हजारे की मागों पर यह कहकर अड़ियल रुख अपना लिया है कि वह संयुक्त मसौदा समिति की अध्यक्षता किसी गैर सरकारी व्यक्ति को देने और आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की माग स्वीकार नहीं कर सकती।
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल की शुक्रवार की सुबह कार्यकर्ताओं स्वामी अग्निवेश और अरविन्द केजरीवाल के साथ बैठक निर्धारित थी, लेकिन यह नहीं हो पाई क्योंकि दोनों पक्षों ने कहा कि वे एक-दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। बैठक अब शाम छह बजे होगी।
सिब्बल ने कहा कि लोकपाल विधेयक पर संयुक्त मसौदा समिति में सिर्फ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे और कोई भी मंत्री इसका हिस्सा नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि संयुक्त समिति के गठन पर आधिकारिक अधिसूचना की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हमने उन्हें बताया है कि हम कानून मंत्रालय और प्रेस नोट के जरिए एक आधिकारिक पत्र देना चाहते हैं।
नई दिल्ली। सरकार ने प्रभावी लोकपाल विधेयक के संबंध में अन्ना हजारे की मागों पर यह कहकर अड़ियल रुख अपना लिया है कि वह संयुक्त मसौदा समिति की अध्यक्षता किसी गैर सरकारी व्यक्ति को देने और आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की माग स्वीकार नहीं कर सकती।
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल की शुक्रवार की सुबह कार्यकर्ताओं स्वामी अग्निवेश और अरविन्द केजरीवाल के साथ बैठक निर्धारित थी, लेकिन यह नहीं हो पाई क्योंकि दोनों पक्षों ने कहा कि वे एक-दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। बैठक अब शाम छह बजे होगी।
सिब्बल ने कहा कि लोकपाल विधेयक पर संयुक्त मसौदा समिति में सिर्फ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे और कोई भी मंत्री इसका हिस्सा नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि संयुक्त समिति के गठन पर आधिकारिक अधिसूचना की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हमने उन्हें बताया है कि हम कानून मंत्रालय और प्रेस नोट के जरिए एक आधिकारिक पत्र देना चाहते हैं।
